आम जनता की हुई बल्ले बल्ले: अब फ्री फूड पैकेट के साथ मिलेगी मुफ्त बिजली, गहलोत सरकार ने जारी किया राहत पैकेज

 
आम जनता की हुई बल्ले बल्ले: अब फ्री फूड पैकेट के साथ मिलेगी मुफ्त बिजली, गहलोत सरकार ने जारी किया राहत पैकेज

Free Electricity And Food Packets: अब आम जनता की बल्ले बल्ले हुई है, केंद्र और राज्य सरकार (Central and State Government) की तरफ से देशवासियों के लिए कई तरह की सुविधाएं शुरू की जा रही हैं. आज सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें आपको महंगाई से राहत मिलने के साथ ही फ्री फूड पैकेज समेत कई बड़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं. इसके साथ ही सरकार ने बताया है कि आपको सिर्फ 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा और 100 यूनिट तक फ्री बिजली का भी फायदा मिलेगा. जानिए योजना की पूरी जानकारी। 

गहलोत सरकार ने जारी किया राहत पैकेज
आपको बता दें केंद्र सरकार के बाद में राज्य सरकारें भी बजट जारी कर रही हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अगले साल 19,000 करोड़ रुपये का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है. इसमें फ्री फूड पैकेट के साथ ही फ्री बिजली भी मिलेगी. 

25 लाख रुपये सालाना का मिलेगा बीमा
इसके साथ ही गहलोत ने जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी ‘चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में कवर राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की है.

दाल-चीनी और नमक भी मिलेगा फ्री
उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ प्रति माह नि:शुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं. इस पैकेट में एक-एक किलोग्राम दाल, चीनी एवं नमक और एक लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा. इस पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

76 लाख परिवारों को मिलेगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर
उन्होंने बीपीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से एलपीजी गैस 500 रुपये में उपलब्ध कराने की घोषणा की है. इस पर 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

100 यूनिट मिलेगी फ्री बिजली
गहलोत ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना के तहत 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दी जाएगी. यह सीमा पहले 50 यूनिट थी. इससे प्रदेश के 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी. इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये का भार वहन करना होगा.


मिलेंगी कई सुविधाएं
गहलोत ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से 300 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है. हम डीजल एवं पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखेंगे. उन्होंने कहा है कि आगामी वर्ष सस्ते एलपीजी सिलेंडर एवं नि:शुल्क घरेलू बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है.

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